केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट

8वें वेतन आयोग का महत्वपूर्ण अपडेट

देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आयोग अपने कार्य को टर्म ऑफ रेफरेंस के बिना आरंभ नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वेतन संशोधन में देरी हो रही है। हालांकि, एक नई रिपोर्ट से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताओं में कमी आ सकती है।

नए वेतनमान का निर्धारण

आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान निर्धारित किए जाएंगे। इसमें लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनभोगी शामिल हैं, जिन्हें संशोधित वेतन और पेंशन मिलेगी, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

जनवरी में मिली थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में मंजूरी दी थी। लेकिन तब से आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है। यह आयोग सैलरी संरचना, भत्ते और रिटायरमेंट अलाउंस का निर्धारण करेगा। वर्तमान में, टर्म ऑफ रेफरेंस भी लंबित है।

आयोग का कार्य आरंभ नहीं हो सका

नए वेतन आयोग का कार्य टर्म ऑफ रेफरेंस के अभाव में शुरू नहीं हो पाया है। इन शर्तों के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, जिससे वेतन संशोधन में समय लगेगा। सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और फरवरी 2014 तक अध्यक्ष और टर्म ऑफ रेफरेंस तय हो गए थे। इसी तरह, आठवें आयोग में भी ऐसा ही समय लग सकता है। पिछला आयोग 2016 में लागू हुआ था।

इस साल सैलरी में होगी बढ़ोतरी

आयोग का गठन इस साल के अंत तक होने की संभावना है, या फिर 2026 की शुरुआत में। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे 2026 की शुरुआत में सरकार को सौंपा जा सकता है। ऐसे में संशोधित वेतन और पेंशन 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकते हैं।

किसे मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले केंद्र इसे लागू करेगा, फिर राज्य इसका पालन करेंगे। इससे पूरे देश के लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को पहले लाभ होगा। फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ाकर राहत दी जा सकती है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें प्रभावी मानी जाएंगी। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इसलिए 2016 के बाद 2026 में यह लागू होगा।