केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का नया अपडेट: क्या होगा आगे?
8वें वेतन आयोग की स्थिति
केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना और संभावित आयोग के सदस्यों के कार्य प्रारंभ करने के तरीके को तय करना था। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लगभग 35 पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। इस बीच, मीडिया में आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों और टीओआर को अंतिम रूप देने के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं।
क्या 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन पूरी होगी?
मई का महीना समाप्त हो चुका है, और अब 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू करने के लिए केवल 7 महीने बचे हैं। वर्तमान 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सरकार समय पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया में आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है।
इसलिए, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम नजर आ रही है। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है और तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? इसका उत्तर हां है। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है।
8वें वेतन आयोग की प्रगति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को नए सिरे से निर्धारित करना है।