केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन: महत्वपूर्ण अपडेट

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। हाल ही में, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1 जनवरी से वृद्धि होने की संभावना है।

आयोग का गठन

जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। अब, 10 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, और अब उन्हें गुड न्यूज मिली है।

टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) की मंजूरी

सोमवार को, केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया। इसके तहत, टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी गई है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों में प्रस्तुत करनी होंगी।

टर्म ऑफ रेफरेंस का महत्व

टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का मतलब है कि यह आयोग को सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश और कार्यक्षेत्र हैं। यह निर्धारित करता है कि आयोग किस मुद्दे पर काम करेगा और रिपोर्ट कब सौंपेगा।

सिफारिशों में ध्यान देने योग्य बातें

आयोग सिफारिशें करते समय देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध हो।

नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है। पिछली बार 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। अब, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा।