नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जिससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी।
इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
इस फैसले का लाभ करोड़ों लोगों को होगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को इससे सीधा फायदा होगा, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी और महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होगी।
महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की आय को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। यह बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है और हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है।
पिछली बार, दीवाली के अवसर पर, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी। उस समय (अक्टूबर में) डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। उस बढ़ोतरी का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया गया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला था।