केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इस निर्णय से लगभग 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है।

 

महंगाई भत्ते और राहत वेतन और पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में इन भत्तों में संशोधन करती है, जिससे सरकारी कर्मचारी जुलाई से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले, 1 जनवरी, 2025 को महंगाई भत्ते और राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था।

 

यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर की गई थी। महंगाई भत्ते और राहत का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से बचाना और उनके जीवन-यापन की लागत को समायोजित करना है। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 60,000 रुपये है, उन्हें वर्तमान में 33,000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलता है। 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, यह बढ़कर 34,800 रुपये हो जाएगा, जिससे उनके सकल वेतन में 1,800 रुपये की वृद्धि होगी।

 

इस बीच, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से सात केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे। वर्तमान में देश में 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं।