केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग की मंजूरी
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से इस आयोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब सरकार ने उन्हें यह सौगात दे दी है। जल्द ही इस आयोग के गठन के लिए एक समिति बनाई जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी और लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना रहे थे। पिछले एक वर्ष में कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। पिछले बजट के दौरान जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस विषय पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है।
7वें वेतन आयोग का इतिहास
भारत में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है।
पिछले आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें लगभग डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थीं। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अब तक प्रभावी हैं।