केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक का एमएसएमई फेडरेशन ने किया स्वागत

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत परिसीमन विधेयक का ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन ने स्वागत किया है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार और उनकी टीम को बधाई दी है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मोदी सरकार का नेतृत्व उजागर हो रहा है, जिस पर सभी देशवासियों को गर्व है। पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। इनमें ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA), वक्फ संशोधन विधेयक 2024-25, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यूएपीए संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 भी लागू किया गया है, जो नई तकनीक के युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

केंद्र सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, और पीएम जन-धन योजना। इन योजनाओं के माध्यम से देश के विकास में तेजी आई है।

देश के विकास के लिए सांसदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे सांसदों का जनसंपर्क अनिवार्य हो गया है। यदि सांसद और उनकी टीम जनता के बीच जाकर काउंसलिंग करें, तो कई अपराधों को रोका जा सकता है। इसके लिए, यदि प्रत्येक सांसद को 2 सेवानिवृत्त आईएएस या आईपीएस अधिकारी दिए जाएं, तो प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे।

केंद्र सरकार के नेतृत्व में 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिससे लगभग 40 करोड़ युवा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यदि सरकार संसद सदस्यों और युवाओं के बीच एक सेतु का निर्माण करे, तो परिणाम सकारात्मक होंगे।

आज संचार के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने समय की बचत की है। पहले टेलीग्राम से संदेश भेजने में 4-5 दिन लगते थे, जबकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से संचार तेजी से हो रहा है। AI और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग भी बढ़ा है, जिससे कार्य की गति में सुधार हुआ है।

हमारी संसद एक मंदिर की तरह है, जहां आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा होती है। हालाँकि, लोकसभा में असामाजिक भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जो शर्मनाक है और युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

कानून-व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संकट के समय मीडियाकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सत्य को जनता के सामने रखा है।

किसी भी सत्ताधारी दल द्वारा जनहित में कार्य किए जाने पर विपक्ष का विरोध करना संसद की गरिमा को प्रभावित करता है। यदि 'विपक्ष' को 'प्रतिस्पर्धी दल' के रूप में संबोधित किया जाए, तो नकारात्मक मानसिकता में सुधार हो सकता है।

हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन लोकसभा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों का उपयोग हो रहा है। संवाद अंतराल को दूर करने के लिए हिंदी का प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है।

हम लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। तकनीक के उपयोग से सरकार पर कार्य का बोझ कम होगा।

ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन केंद्र सरकार के प्रयासों का स्वागत करता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है।

भारत माता की जय !