केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित तारीख और सैलरी में वृद्धि

8वें वेतन आयोग का इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गई हैं।

8वें वेतन आयोग की संभावित तारीख

रिपोर्ट के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। वर्तमान में सरकार इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित कर रही है और आयोग का गठन होना बाकी है। इसके अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी मिलने की उम्मीद है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नए आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है। रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर को 1.8 के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक रूप से 13 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

आर्थिक प्रभाव

कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का प्रभाव GDP पर 0.6 से 0.8 प्रतिशत तक हो सकता है। इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। वेतन वृद्धि के साथ-साथ ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता और अन्य क्षेत्रों में मांग में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

बचत और निवेश पर प्रभाव

कोटक के अनुसार, वेतन में वृद्धि से बचत और निवेश में भी इजाफा होगा। खासकर इक्विटी, डिपॉजिट और अन्य निवेश में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, लगभग 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें ग्रेड सी के अधिकांश कर्मचारी शामिल हैं।