केंद्र सरकार का अरावली रेंज पर खनन पर प्रतिबंध का ऐलान
अरावली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अरावली के पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नई खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस या लीज नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। यह प्रतिबंध गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैले अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगा।
इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन पर नियंत्रण पाना है। सरकार ने कहा है कि यह निर्णय पहाड़ों में हो रहे अवैध और अनियमित खनन को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अरावली की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
Centre will protect entire Aravallis; No Mining Leases; Protected Zone to be Expanded@byadavbjp
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— PIB | MoEFCC (@EnvironmentPib) December 24, 2025
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