केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग: क्या समय पर लागू होगा?

8वें वेतन आयोग की मंजूरी और प्रक्रिया

8वां वेतन आयोग: इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना और संभावित आयोग के सदस्यों के कार्य प्रारंभ करने के तरीकों को निर्धारित करना था।

हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लगभग 35 पदों को भरने के लिए सरकार के प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी। इन पदों के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद से, मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं।

क्या 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पूरी होगी?

मई का महीना समाप्त हो चुका है, और अब 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू करने में केवल 7 महीने बचे हैं। वर्तमान 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अब तक की प्रगति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर प्रभाव

इस स्थिति में, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। सवाल यह है कि यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है हां। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी लगभग एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया दिया गया था।

8वें वेतन आयोग की स्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को नए सिरे से निर्धारित करना है।