केंद्र बिहार के विकास के लिए फंड जारी करेगा: केंद्रीय मंत्री
केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास के लिए फंड जारी करने का आश्वासन
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बुधवार को कहा कि केंद्र बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए फंड जारी करेगा, जब राज्य सरकार इस संबंध में अपना सर्वेक्षण प्रस्ताव भेजेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपये का सर्वेक्षण वर्तमान में चौथे चरण में चल रहा है।
पासवान ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, "जितनी जल्दी राज्य अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजेगा, उतनी जल्दी केंद्र फंड जारी करेगा। जम्मू-कश्मीर, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने पहले अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजा है और हमने फंड जारी कर दिया है। मैं बिहार सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजें।"
उन्होंने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के साथ बैठक की, जिसमें कई सुझाव और मांगें रखी गईं। पासवान ने कहा कि हम उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई योजनाएं और परियोजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सड़क और हवाई संपर्क, अस्पतालों आदि में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में बिहार का 51 बार दौरा किया है।
बाद में, श्रवण कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने MGNREGA के तहत 200 करोड़ रुपये के बकाया राशि का मुद्दा उठाया और केंद्र से अनुरोध किया कि यह राशि जल्द से जल्द जारी की जाए।
कुमार ने केंद्रीय मंत्री से PM आवास योजना के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग, SC और ST समुदाय के लिए शेष आवासों का आवंटन साफ करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि बिहार में 94 लाख बेघर परिवार हैं और यह संख्या बढ़ने की संभावना है।