केंद्र ने वक्फ प्रबंधन नियम 2025 की अधिसूचना जारी की

वक्फ प्रबंधन नियमों की अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई: केंद्र सरकार ने वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना नए संशोधित कानून के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें संपत्तियों का पोर्टल और डेटाबेस, लेखा-जोखा का ऑडिट और रखरखाव शामिल हैं।

इससे वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव पोर्टल और डेटाबेस के संचालन की निगरानी करेंगे।

पोर्टल और डेटाबेस प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या स्वतः उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य में संदर्भ के लिए किया जाएगा और संपत्तियों की ट्रैकिंग और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, जैसा कि एक प्रमुख कानून पोर्टल ने रिपोर्ट किया है।

नोटिफाइड नियमों के अनुसार, मुतवाली को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पते का उपयोग करके पोर्टल और डेटाबेस पर पंजीकरण करने का कार्य सौंपा जाएगा। यदि किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में गलत तरीके से घोषित करने की शिकायत होती है, तो जिला कलेक्टर से संदर्भ मिलने के एक वर्ष के भीतर संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जांच पूरी की जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण रूप से, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में संशोधित नियमों को केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा है, ताकि विवादास्पद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू किया जा सके। यह आगामी मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो 21 जुलाई से शुरू होगा।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में व्यापक परिवर्तन लाना है, अप्रैल में संसद द्वारा पारित किया गया था। कानून के विवादास्पद प्रावधानों के खिलाफ कई याचिकाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

केंद्रीय नियमों की अधिसूचना के बाद, अगला कदम राज्य के लिए मॉडल नियमों का निर्माण करना है। एक समिति, जिसमें सेवानिवृत्त कानून मंत्रालय के अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे, मॉडल नियम बनाने के लिए गठित की जाएगी, जिन्हें राज्य कुछ संशोधनों के साथ अपनाएंगे।

वक्फ और संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, लेखा-जोखा के रखरखाव के लिए, राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा, जो केंद्रीय सहायता इकाई के साथ मिलकर काम करेगा।