कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन: किसानों के लिए नई नीतियों की घोषणा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली में आईसीएआर-आईएआरआई परिसर में तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय कृषि को "विकसित कृषि-आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में ले जाने के लिए एक व्यापक सुधार योजना का खाका प्रस्तुत किया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के भुगतान में देरी, प्रक्रियात्मक बाधाएं और कमजोर निगरानी प्रणाली अब सहन नहीं की जाएगी।

इस वार्षिक मेले का उद्घाटन एक औपचारिक वृक्षारोपण अभियान के साथ किया गया। विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक एमएल जाट और आईएआरआई के निदेशक सी.एच. श्रीनिवास राव के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और संस्थागत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। चौहान ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ मंच साझा किया और एक दिव्यांग किसान की सहायता की, जिससे मंत्रालय की किसान सर्वोपरि दृष्टिकोण को बल मिला। इस दौरान सात किसानों को आईएआरआई कृषि अध्येता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

किसानों के बकाया भुगतान के संबंध में मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि किसी एजेंसी या राज्य सरकार द्वारा किसानों के भुगतान में देरी की जाती है, तो उन्हें रोकी गई राशि पर 12% ब्याज देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य स्तर पर देरी होती है, तो केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे अपना हिस्सा हस्तांतरित करने के उपाय खोजेगी। चौहान ने स्पष्ट किया कि किसानों के धन को रोककर लाभ कमाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कृषि मशीनीकरण और सब्सिडी से संबंधित योजनाओं पर चौहान ने बताया कि 18 से अधिक केंद्रीय योजनाएं राज्यों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया कि लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। उन्होंने ऐसे मामलों का उल्लेख किया जहां आवंटित धनराशि के बावजूद लाभार्थियों को उपकरण प्राप्त नहीं हुए।