किसानों के लिए फसल बीमा योजना में नई घोषणाएं, 21वीं किस्त का इंतजार जारी

किसानों का इंतजार खत्म नहीं हुआ

देश के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत योग्य किसानों को साल में तीन बार 2000 रुपये की किस्त मिलती है, जिससे कुल 6000 रुपये सालाना मिलते हैं। हालांकि, इसके लिए किसानों का नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में होना आवश्यक है। हाल ही में खबर आई है कि तीन राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि पहुंच चुकी है, जबकि अन्य राज्यों के किसान अभी भी इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में किसानों से मुलाकात की। कुछ किसानों को उम्मीद थी कि वह 21वीं किस्त के बारे में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

किसानों के हक की रक्षा

शिवराज सिंह चौहान ने बीड जिले के सिरसाला में ग्लोबल विकास ट्रस्ट (जीवीटी) कृषिकुल में 20,000 किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाला मुआवजा पूरी तरह से दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया, "एक-एक पैसा किसानों के खाते में पहुंचेगा।" इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों से सीधे संपर्क करेगी, ताकि उनके सही दावों का भुगतान समय पर किया जा सके।

किसानों के साथ संवाद

चौहान ने किसानों के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान किसानों ने रेशम उत्पादन, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रगति के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने नए कृषि नवाचारों को अपनाने से अपने जीवन में आए बदलावों की कहानियां भी सुनाईं। चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है।

फसल नुकसान पर राहत की उम्मीद

हाल ही में बेमौसम बारिश और खराब मौसम ने कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की आजीविका और उनके परिवारों का भविष्य संकट में पड़ गया है। इस पर चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर प्रभावित किसान को समय पर सहायता दी जाएगी।

तत्काल मुआवजे का आश्वासन

कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार फसल नुकसान के लिए तुरंत मुआवजा प्रदान करेगी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह जानकारी उन किसानों के लिए राहत की बात है, जो कठिन समय का सामना कर रहे हैं।