किसानों के लिए पीएम मोदी की नई योजनाएं: 42,000 करोड़ रुपये का तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें धन-धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भरता मिशन फॉर पल्सस शामिल हैं। ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का वादा करती हैं। इस कदम से भारतीय कृषि में एक नई क्रांति लाने की उम्मीद है। जानें इन योजनाओं के तहत किसानों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे।
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किसानों के लिए पीएम मोदी की नई योजनाएं: 42,000 करोड़ रुपये का तोहफा

किसानों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दीवाली से पहले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 11 अक्टूबर 2025 को, उन्होंने किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। ये योजनाएं किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा करती हैं।


दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने दो विशेष योजनाओं – प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भरता मिशन फॉर पल्सस (दलहन मिशन) का शुभारंभ किया है। इनका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और कृषि को सशक्त बनाना है। ये योजनाएं न केवल उत्पादन में वृद्धि करेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी।


धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत देश के 100 पिछड़े और कम उत्पादन वाले जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। इस योजना से सिंचाई, भंडारण, उत्पादन और कृषि ऋण जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। इसका मुख्य लाभ यह होगा कि किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। यह योजना कृषि को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


दलहन मिशन से आत्मनिर्भरता की ओर

आत्मनिर्भरता मिशन फॉर पल्सस का लक्ष्य है कि 2030-31 तक भारत में दालों का उत्पादन 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए खेती के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा और नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन से भारत दालों में आत्मनिर्भर बन सकेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।


1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन

इस बड़े लॉन्च के तहत 1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 42,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें पशुपालन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। ये परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी और किसानों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगी।


किसानों को मिलने वाले 5 प्रमुख लाभ

ये नई योजनाएं न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगी, बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करेंगी। पहले, किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरे, नई तकनीकों का उपयोग करना आसान होगा। तीसरे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चौथे, देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। पांचवें, किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और मांग में वृद्धि होगी।


खेती में क्रांति का आगाज

प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम भारतीय कृषि में एक नई क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन है। ये योजनाएं न केवल किसानों के जीवन को सरल बनाएंगी, बल्कि भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आने वाले वर्षों में ये कदम भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।