किसानों के लिए पीएम किसान योजना में महत्वपूर्ण अपडेट

पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट

देशभर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के संदर्भ में हाल ही में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल गई थीं, जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर इन अफवाहों का खंडन किया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कौन से लोग योजना के लिए योग्य हैं और किनके नाम अस्थायी रूप से हटाए गए हैं।

क्यों हटाए गए लाखों किसानों के नाम?

सरकार ने बताया कि कई किसानों ने योजना के नियमों का पालन नहीं किया है। कुछ ऐसे भी हैं जो अयोग्य होते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि कई परिवारों में पति, पत्नी या नाबालिग बच्चों ने अलग-अलग आवेदन कर लाभ प्राप्त किया है, जबकि योजना का लाभ केवल एक सदस्य को मिलना चाहिए। इसके अलावा, 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने भूमि खरीदी है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

योग्य किसानों को फिर मिलेगा मौका

सरकार ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि जिन किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि जांच में किसान पात्र पाए जाते हैं, तो उनके नाम पुनः सूची में शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जो किसान अयोग्य पाए जाएंगे, वे भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

सरकार का यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और असली किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फर्जी या गैर-पात्र व्यक्ति सरकारी धन का गलत फायदा न उठा सकें।

किसान ऐसे करें अपनी स्थिति की जांच

सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपनी स्थिति की जांच स्वयं करें। इसके लिए किसानों को पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर दो सेक्शन देखने होंगे –

• Eligibility Status: यहां यह पता चलेगा कि आप योजना के पात्र हैं या नहीं.
• Know Your Status (KYS): इस सेक्शन में जाकर किसान यह जान सकते हैं कि उनका नाम अभी भी लाभार्थी सूची में है या हटा दिया गया है.

21वीं किस्त पर क्या है अपडेट?

वर्तमान में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी नहीं की है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख भी घोषित नहीं की गई है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम (14 नवंबर) के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है.