किसानों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त
पीएम किसान योजना का इंतजार
PM Kisan Yojana: देशभर के लाखों किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही राशि भेज दी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बारिश और बाढ़ से किसानों को नुकसान हुआ था, इसलिए पहले वहां मदद पहुंचाई गई।
किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा
इस बीच केंद्र सरकार किसानों को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम पूसा, दिल्ली में आयोजित होगा।
कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ
कृषि मंत्री ने कहा कि इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उनका कहना है कि ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
दलहन मिशन से बढ़ेगा दालों का उत्पादन
कृषि मंत्री ने कहा कि अभी देश में करीब 242 लाख टन दालों का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 350 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए नई बीज किस्में तैयार की जाएंगी जो ज्यादा उत्पादन दें और कीटों व मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहें।
किसानों को मिलेंगे फ्री बीज किट्स
सरकार किसानों तक बेहतर बीज पहुंचाने के लिए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज बांटने की तैयारी में है। इनमें से 88 लाख बीज किट्स किसानों को नि:शुल्क दी जाएंगी। चौहान ने कहा कि दाल उत्पादन वाले इलाकों में अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए तो किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इसके लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिन पर 25 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
‘धन-धान्य कृषि योजना’ से बढ़ेगी उत्पादकता
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों को चुना गया है, जहां उत्पादकता औसत से कम है। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण, ऋण सुविधाएं और फसलों के विविधिकरण पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आमदनी में इजाफा करना है।
‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ 'एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम' के तहत यह मिशन चलाया जाएगा। नीति आयोग इन योजनाओं की निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से करेगा ताकि हर कदम पर पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।