किसानों के लिए खुशखबरी: PM-KISAN योजना का विस्तार

देश के लाखों किसानों के लिए एक सकारात्मक समाचार सामने आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों तक, यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक, बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना अब 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि योग्य किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहे।

PM किसान योजना के अंतर्गत, योग्य किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह धनराशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है, जो फसल चक्र के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, ताकि बुआई और फसल तैयार करने के समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' – यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम – को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 2030-31 वित्तीय वर्ष तक 84,084 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना की किस्तें ऐसे समय में जारी की जाती हैं जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इससे किसानों की नकदी की कमी दूर होती है और उन्हें उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ उठाने वाले अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक, PM किसान योजना के तहत 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार, इस योजना ने कई किसानों की आय में वृद्धि की है और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए ऋण पर उनकी निर्भरता को कम किया है। PM किसान योजना का अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।