किसानों के लिए 6,520 करोड़ रुपये की नई योजना का ऐलान
केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली, 31 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत चल रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है। इस राशि में 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है।
इस मंजूरी में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के तहत 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 920 करोड़ रुपये शामिल हैं।
ICCVAI और FSQAI दोनों ही PMKSY की मांग-आधारित योजनाएं हैं। योग्य संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिव्यक्ति की रुचि (EOI) जारी की जाएगी। प्राप्त प्रस्तावों की जांच के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना से प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन की कुल संरक्षण क्षमता का निर्माण होने की उम्मीद है। NABL-प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए उन्नत अवसंरचना का विकास होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ICCVAI पहल ने सब्जियों, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में अपव्यय में महत्वपूर्ण कमी लाई है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 2016-17 से PMKSY को लागू किया है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।