किसान समृद्धि योजना की 12वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का संबोधन

किसानों की सहायता के लिए योजनाओं का महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी, 2026 को किसानों की सहायता के लिए विभिन्न सरकारी पहलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 'किसान समृद्धि योजना' की 12वीं वर्षगांठ मनाई। उन्होंने किसानों की आय की सुरक्षा और कृषि को सशक्त बनाने में PM-किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण कृषि कल्याण योजनाओं की भूमिका की सराहना की। पीएम ने एक पोस्ट में कहा कि हमारे किसान भाई-बहन देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि का आधार हैं। हमारी सरकार उनके जीवन को सरल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। PM-किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना न केवल उनकी आय को सुरक्षित कर रही हैं, बल्कि कृषि को भी मजबूत बना रही हैं।

अन्य योजनाओं का उल्लेख

मोदी ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि PM-KUSUM योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा मिल रही है, जिससे उनकी लागत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा मिल रही है, जिससे उनकी लागत भी कम हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे उन्हें कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण मिल जाता है।

बीज से बाजार तक पहल

इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने सरकार की 'बीज से बाजार तक' पहल के बारे में बताया, जो फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि यह पहल फसलों के लिए सही दाम सुनिश्चित करने में भी प्रभावी साबित हो रही है। किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने तकनीकी तरीकों को अपनाकर कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जैसे ड्रोन, सॉइल हेल्थ कार्ड और प्राकृतिक खाद से जुड़ी पहलों से किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल रही है।

PM-किसान योजना का विवरण

सरकार के अनुसार, PM-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह 1 दिसंबर, 2018 से लागू है। यह योजना भूमि के मालिक सभी किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान करती है। इस योजना में परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं, और योग्य किसानों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की होती है। धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।