कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध विवाद: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सियासी टकराव

कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध परियोजना का विवाद

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद उभर आया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद स्पष्ट हो रहे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस परियोजना का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरियां दिलाने की अपील की। दूसरी ओर, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के बयान का विरोध करते हुए कर्नाटक सरकार पर एकतरफा रुख अपनाने का आरोप लगाया है।

डीके शिवकुमार की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में, डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र से अपील की कि कर्नाटक को इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने में सहायता की जाए। शिवकुमार ने कहा कि इस बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता और उन्होंने लंबित वन मंजूरियों का भी उल्लेख किया।

तमिलनाडु कांग्रेस का पलटवार

डीके शिवकुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पर इस परियोजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का रुख संघीय व्यवस्था और कावेरी नदी बेसिन में तमिलनाडु के अधिकारों के खिलाफ है। टैगोर ने यह भी कहा कि मेकेदातु परियोजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करेगी।

किसानों पर प्रभाव

टैगोर ने चिंता व्यक्त की कि मेकेदातु बांध परियोजना का असर तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता पर पड़ेगा, विशेषकर राज्य के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका पर। उन्होंने केंद्र से अपील की कि बिना निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति के इस परियोजना को मंजूरी न दी जाए।

मेकेदातु बांध परियोजना का परिचय

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना है, जिसे कर्नाटक सरकार लंबे समय से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु को चिंता है कि इस बांध के निर्माण से उसके हिस्से में आने वाले कावेरी नदी के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

कांग्रेस में मतभेद

इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता अलग-अलग राज्यों के हितों को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। एक ओर, डीके शिवकुमार केंद्र से बांध निर्माण के लिए मंजूरी मांग रहे हैं, जबकि दूसरी ओर, मणिकम टैगोर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है।