कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कर्नाटक से वार्ता की पेशकश पर किसान संगठनों का विरोध

कावेरी नदी जल बंटवारे पर विवाद

चेन्नई, 28 जुलाई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर कर्नाटक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का समर्थन किया है। हालांकि, किसान संगठनों ने इस प्रस्तावित वार्ता को रद्द करने की मांग की है। एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य के तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों में जल संकट गहरा गया है।

इस जल संकट के कारण कुरुवई धान की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके अलावा, जलाशय में पानी की कमी के चलते मेट्टूर बांध को 12 जून को खोलने की योजना भी टालनी पड़ी। किसानों ने राज्य सरकार से कर्नाटक के साथ बातचीत करने के बजाय कानूनी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।

सोमवार को कृषि मंत्री आर. विनोथ के साथ हुई बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित वार्ता को रद्द करने की मांग की। तमिलनाडु कावेरी किसान संघ के सदस्यों का कहना है कि सीधी बातचीत कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करेगी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के खिलाफ होगी। विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमक) ने भी द्विपक्षीय वार्ता का विरोध करते हुए राज्य सरकार से कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए एक विशेष अधिकरण बनाने की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय ने 2018 में कावेरी जल बंटवारे के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन किया था। एक जून से 22 जुलाई, 2026 के बीच तमिलनाडु को 31 टीएमसी फुट पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसे केवल 3.5 टीएमसी फुट पानी ही प्राप्त हुआ है।