काजीरंगा सड़क दुर्घटना के बाद असम में सुरक्षा उपायों की समीक्षा

काजीरंगा में हुई सड़क दुर्घटना ने असम में सुरक्षा उपायों पर बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 बिंदुओं की कार्य योजना बनाई है, जिसमें सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया गया है। विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सवाल उठाए हैं, खासकर दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज में देरी को लेकर। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
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सड़क दुर्घटना से उपजी राजनीतिक बहस

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़। (फोटो: मीडिया चैनल)


गुवाहाटी, 16 नवंबर: काजीरंगा में हुई सड़क दुर्घटना में 26 लोगों की मौत ने असम में राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। विपक्ष ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं, जबकि राज्य सरकार ने सख्ती से नियमों के पालन की दिशा में कदम उठाए हैं।


मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार शाम को जिला आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिवहन अधिकारियों और उत्पाद शुल्क अधीक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।


सोशल मीडिया पर सोमवार को सरमा ने बताया कि बैठक में 12 बिंदुओं का एक सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे “कड़ाई से लागू” किया जाएगा ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए “शून्य सहिष्णुता” होगी।


इन उपायों में शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज गति से चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वाहनों में गति-सीमित करने वाले उपकरणों को अनिवार्य बनाना, और जिला स्तर पर कार्य बलों के माध्यम से पीक घंटों के दौरान निगरानी और जांच को मजबूत करना शामिल है।


योजना में एक समर्पित सड़क सुरक्षा पोर्टल, सुबह 3 से 4 बजे के बीच पिकनिक स्थलों की यात्रा को हतोत्साहित करने के उपाय, सड़क दुर्घटनाओं की द्वि-साप्ताहिक समीक्षा, और हेलमेट उल्लंघनों तथा अन्य यातायात अपराधों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन शामिल हैं।



सरकार का यह कदम शुक्रवार को काजीरंगा में हुई घातक दुर्घटना के बाद उठाया गया, जिसमें एक यात्री वाहन और एक कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हुई, जिससे 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।


इस त्रासदी ने राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने काजीरंगा क्षेत्र में कथित कमियों को उजागर किया है।


असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मिलने के बाद सवाल उठाया कि पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिल सका और उन्हें पड़ोसी जिले के अस्पताल ले जाना पड़ा।


“दुर्घटना स्थल के निकट का अस्पताल वर्तमान में पुलिस अधिकारियों के लिए अस्थायी निवास बन गया है। ये पुलिसकर्मी वहां एक निजी रिसॉर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जो स्थानीय आदिवासी श्रमिकों की भूमि पर विवादित भूमि पर बनाया जा रहा है,” गोगोई ने पत्रकारों से कहा।



जिस अस्पताल का उन्होंने उल्लेख किया, वह काजीरंगा का कोहोराशहीद बेजा बैश्नब मॉडल अस्पताल है, जिसे आमतौर पर कोहोरामॉडल अस्पताल के नाम से जाना जाता है।


स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा के लिए तैनात एक महिला पुलिसकर्मियों का एक समूह, जो क्षेत्र में एक निर्माणाधीन स्टार होटल की सुरक्षा के लिए तैनात था, अस्पताल के एक मंजिल पर काफी समय से रह रहा था।


हालांकि, दुर्घटना के बाद रविवार दोपहर को पुलिसकर्मियों को अस्पताल से हटा दिया गया।


एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्थान पर कब्जे ने दुर्घटना के पीड़ितों को समुचित उपचार प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित किया।


“मेरा मानना है कि अस्पताल में उनकी तैनाती ने घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित कर दिया। यदि उन्होंने इन कमरों पर कब्जा नहीं किया होता, तो अधिक घायल लोगों को यहां लाया जा सकता था। लेकिन आज, इस त्रासदी के बाद, प्रशासन जाग गया है और पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है,” निवासी ने कहा।


हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी।