कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए सवाल

पश्चिम एशिया में तनाव और मोदी सरकार की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णय लेने में देरी की आलोचना की है। 27 मार्च को दिए गए अपने बयान में, मसूद ने चेतावनी दी कि देश को अलग-थलग किया जा रहा है, जिसका गंभीर असर सभी नागरिकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब जाग रहे हैं, जबकि समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। जहां हमें तटस्थ रहना चाहिए था, वहां हमें अधर में छोड़ दिया गया है, और इसके परिणाम भुगतने होंगे। स्थिति अत्यंत गंभीर है, जिससे लोग चिंतित हैं। व्यावसायिक सिलेंडर की अनुपलब्धता ने लोगों को और परेशान कर दिया है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 3 रुपये प्रति लीटर घटाने और डीजल पर इसे समाप्त करने के बाद मसूद की यह आलोचना सामने आई है। इसके साथ ही, डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) भी लगाया गया है। यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता, विशेषकर अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के जवाब में उठाया गया है। इस संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकाबंदी हो गई है, जो वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 20% परिवहन करता है। इससे पहले, भारत के तेल आयात का 12-15% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता था।

ईंधन की आपूर्ति पर सरकार का आश्वासन

हालांकि उत्पाद शुल्क में कटौती का उद्देश्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घाटे का सामना कर रही तेल विपणन कंपनियों को राहत देना है, लेकिन खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी स्थिर हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशभर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सभी खुदरा दुकानों में सामान्य गतिविधियाँ चल रही हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी न करें।