कांग्रेस सांसद ने 2026 के लिए शासन प्राथमिकताओं का प्रस्ताव रखा

कांग्रेस के सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने शुक्रवार को 2026 के लिए शासन संबंधी प्राथमिकताओं का खाका पेश किया। उन्होंने नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस गश्त को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि 2026 में सार्वजनिक शासन के संदर्भ में उनकी इच्छाएं हैं: (यह सूची संपूर्ण नहीं है)। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस गश्त और जांच में वृद्धि की बात की। इसके अलावा, उन्होंने कचरा प्रबंधन में सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों की संख्या को कम करने का सुझाव दिया।

चिदंबरम ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात की। उन्होंने गड्ढे रहित सड़कों के माध्यम से सुगम और आरामदायक परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तमिलनाडु में अप्रैल-मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले, पूर्व एआईएडीएमके नेता शशिकला नटराजन ने सत्तारूढ़ डीएमके पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में वंशवादी शासन का अंत होगा और एक जन सरकार का उदय होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शशिकला ने आरोप लगाया कि डीएमके के सत्ता में आने के बाद से राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तिरुट्टानी में हालिया हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दर्शाती हैं। उन्होंने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस वर्ष वंशवादी शासन का अंत होगा। डीएमके सरकार के कार्यकाल में तिरुत्टानी हमले जैसी कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो पुलिस विभाग के प्रभारी हैं, ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो उनकी शासन क्षमता पर सवाल उठाती है।

इससे पहले, एआईएडीएमके नेता आरबी उदय कुमार ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में राज्य में शासन व्यवस्था का स्तर गिर गया है। उन्होंने कहा, "डीएमके शासन में संपत्ति कर, बिजली शुल्क, पानी और कचरा कर अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिए गए हैं।"