कांग्रेस नेता ने लक्ष्मी योजना की पात्रता पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भाजपा सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई योग्य लोग, विशेषकर किराएदार और प्रवासी नागरिक, लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने सरकार से 17 लाख लाभार्थियों के आंकड़े पर स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी कि यदि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो वह आंदोलन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की है।
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लक्ष्मी योजना की पात्रता पर कांग्रेस का विरोध

नई दिल्ली, 2 अगस्त - कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई 'लक्ष्मी योजना' की पात्रता मानदंडों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि इस योजना के कारण कई योग्य लोग, विशेषकर किराएदार और प्रवासी नागरिक, इसके लाभ से वंचित रह सकते हैं। शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार से 17 लाख लाभार्थियों के आंकड़े पर स्पष्टीकरण मांगा और विधायक या सांसद से सिफारिश की आवश्यकता पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इससे आवेदकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।


पूर्व विधायक शर्मा ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, 'सरकार को यह बताना चाहिए कि 17 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा कहां से आया? दिल्ली की जनता को इस पर जानकारी मिलनी चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है।'


उन्होंने कहा, 'यदि सरकार सच में ईमानदार है, तो इन सभी जनविरोधी शर्तों को बदलना चाहिए।' शर्मा ने यह भी बताया कि दिल्ली के शहरी गांवों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदार शायद इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके बिजली के बिल अक्सर उनके नाम पर नहीं होते। कांग्रेस नेता ने प्रवासियों को इस योजना से बाहर रखने पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि जो लोग वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और योग्य मतदाता हैं, उन्हें इसके लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शर्मा ने सरकार को पात्रता मानदंडों की समीक्षा के लिए 15 दिन का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो वह आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार हैं।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की, जिसके तहत राजधानी की योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।