कांग्रेस ने जनगणना को 'निष्क्रिय पटाखा' कहा, जाति समावेशन पर उठाए सवाल

कांग्रेस पार्टी ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को जाति समावेशन के मुद्दे पर चुप्पी के कारण 'निष्क्रिय पटाखा' करार दिया है। उनका मानना है कि यह सरकार की नीतियों में एक और बदलाव का संकेत हो सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तेलंगाना मॉडल को अपनाने में सरकार की विफलता की आलोचना की, जिसमें जाति के आधार पर विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा शामिल है। उन्होंने इस दृष्टिकोण की आवश्यकता पर पार्टी के विश्वास को भी रेखांकित किया।

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अगस्त 1991 में मंडल आयोग पर भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और मंडल आंदोलन के जवाब में कैमंडल आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने आरएसएस के संविधान के प्रति विरोध और योगी आदित्यनाथ के आरक्षण के खिलाफ रुख का भी उल्लेख किया।

कांग्रेस नेता ने बताया कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार जनगणना का कार्य केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि केंद्र जनगणना नहीं करना चाहता, तो राज्यों के पास जातिगत सर्वेक्षण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार जैसे कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण किए हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार जातिगत जनगणना का विरोध किया है। 28 अप्रैल 2024 को उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को 'अर्बन नक्सल' कहा था।

उन्होंने कहा कि हाल के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 के अंत तक जनगणना होगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में मार्च 2027 में जनगणना का कार्यक्रम है। इसमें जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने विचार में बदलाव किया है, और जाति जनगणना का उल्लेख क्यों नहीं किया गया?