कांग्रेस ने US-ईरान शांति समझौते पर केंद्र सरकार की आलोचना की

गुरुवार को कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। पार्टी का कहना है कि इस समझौते को "इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग" का नाम देना पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला यह समझौता आधिकारिक रूप से जारी किया गया है।

रमेश ने X पर साझा किया कि इसे 'इस्लामाबाद MOU' के रूप में संदर्भित करना पाकिस्तान की नई क्षेत्रीय प्रासंगिकता और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने याद दिलाया कि नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया था। रमेश ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के लिए एक गंभीर झटका है, क्योंकि पाकिस्तान अब पश्चिम एशिया के जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा ढांचे में और गहराई से शामिल हो गया है, जिसके भारत पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

रमेश ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह एक बड़ी प्रगति होगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यह 'गलतफहमी का समझौता' भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

रमेश ने आगे कहा कि इस समझौते से ईरान को महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं, जिसने अपनी प्रतिरोध क्षमता को साबित किया है। क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देशों ने सावधानी से प्रतिक्रिया दी है और वे अपने राजनयिक संबंधों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि GCC के जिन देशों ने ईरान के हमलों का सबसे अधिक सामना किया है, उन्होंने इस MOU का स्वागत किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से अन्य देशों के साथ अपने संबंधों पर विचार करेंगे।