कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला: अयोध्या मंदिर चंदे में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप

कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह मामला बीजेपी के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, जो सवाल उठाने वालों की आलोचना कर रहे हैं। जानें इस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में और अधिक।
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कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर के लिए प्राप्त चंदे में संभावित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने उनकी 'चुप्पी' पर सवाल उठाते हुए इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी ने बीजेपी के दोहरे मापदंडों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब वह उस मामले में कार्रवाई करने से पीछे हट रही है, जिसे उन्होंने एक बड़ा घोटाला बताया।


पीएम मोदी पर सवाल

वेणुगोपाल ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि इस मामले में कार्रवाई की नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उनके प्रधानमंत्री बनने का एक प्रमुख कारण था। इतनी बड़ी चोरी हुई है और प्रधानमंत्री चुप हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने कथित डोनेशन घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी ने देश को झकझोर दिया है और यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ धोखा है।


योगी आदित्यनाथ पर निशाना

कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कथित वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। वेणुगोपाल ने कहा कि चोरी के बाद, आलोचना करने वालों को गलत ठहराना यह दर्शाता है कि आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने चोरी की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI को जांच करने दिया जाना चाहिए।


राजनीतिक घटनाक्रम

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