कांग्रेस का एमजीएनआरईजीए में बदलाव के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में बदलाव के खिलाफ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि काम के अधिकार का गंभीर मुद्दा है। पार्टी ने इस मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। खरगे ने गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जहां कई सांसदों ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है।
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कांग्रेस का एमजीएनआरईजीए में बदलाव के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस ने उठाई आवाज़

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में बदलाव कर काम के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे के खिलाफ देशभर में सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। खरगे ने स्पष्ट किया कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह काम के अधिकार का गंभीर मुद्दा है।


विरोध प्रदर्शन की योजना

पत्रकारों से बातचीत करते हुए खरगे ने कहा कि सरकार गरीबों के अधिकारों को छीन रही है, जो एक गंभीर समस्या है। उन्होंने पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही और कहा कि कांग्रेस इसके लिए अंत तक संघर्ष करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर राज्य और जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे महात्मा गांधी का अपमान करार दिया।


संसद में विरोध

गुरुवार को कांग्रेस नेताओं और अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक एमजीएनआरईजीए के नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने “महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे” जैसे नारे लगाते हुए मार्च निकाला। इसके अलावा, विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। बुधवार को लोकसभा में इस विषय पर लगभग 14 घंटे तक चर्चा हुई।


विधेयक पर चर्चा

कई कांग्रेस सांसदों ने एमजीएनआरईजीए के नाम बदलने और निधि व्यवस्था में बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई। सांसद के. सुरेश ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया और इसे महत्वपूर्ण बताते हुए गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा की अवधि और तीव्रता इसकी महत्वता को दर्शाती है।