कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने महिला आरक्षण पर भाजपा की नीति की आलोचना की

कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से जोड़ने की आलोचना की है। उन्होंने इसे एक खतरनाक खेल करार दिया, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों, जैसे तमिलनाडु, को दंडित करता है। 21 अप्रैल को वेलाचेरी में एक चुनावी रैली में बोलते हुए, खरगे ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खारिज होने का स्वागत किया।

 

खरगे ने कहा कि केंद्र ने विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की है, जिसका मतलब है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को दंडित किया जा रहा है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। विपक्ष एकजुट रहा, और दिल्ली में कांग्रेस ने नेतृत्व किया, जबकि डीएमके, टीएमसी, और एसपी ने मिलकर विधेयक को विफल किया।

 

खरगे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सराहना की, जो विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जनविरोधी और दक्षिण विरोधी है, इसलिए स्टालिन ने इसे फाड़कर जला दिया। यह हर नागरिक की जीत है, संघवाद और न्याय की जीत है। कांग्रेस ने पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि नहीं है।

 

खरगे ने परिसीमन प्रक्रिया को देश के साथ धोखाधड़ी बताया और कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया, "प्रधानमंत्री मोदी इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने इसे 30 महीनों तक ठंडे बस्ते में रखा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी और रिजिजू को विधेयक लागू करने के लिए तीन पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सर्वदलीय बैठक का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बैठकें बुलाईं। यह देश के साथ धोखा है।