कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी: वंदे मातरम् पर विवाद का नया मोड़

वंदे मातरम् को लेकर चल रही बहस के बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि "वंदे मातरम् गाने से कोई बड़ा संकट नहीं आएगा।" न्यायालय ने यह भी बताया कि देश के अनेक ईसाई स्कूलों में अन्य धर्मों के छात्र भी प्रार्थना में भाग लेते हैं, लेकिन इससे उनकी धार्मिक पहचान नहीं बदलती। ऐसे में, यदि कोई भारतीय अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए वंदे मातरम् गाता है, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यह भी विचारणीय है कि जिस भूमि ने हमें जीवन दिया, उसे "माता" कहने में संकोच क्यों? क्या भारत माता का सम्मान करना अब भी कुछ लोगों के लिए इतना कठिन है कि इसे धर्म और राजनीति के नजरिए से देखा जाए?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिन्होंने पूरे विवाद की दिशा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि "आसमान नहीं टूट पड़ेगा" यदि कोई वंदे मातरम् गा ले। उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या ईसाई स्कूलों में सभी छात्र प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, तो क्या इससे अन्य धर्मों के छात्रों का धर्म बदल जाएगा? न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि क्या किसी को वंदे मातरम् न गाने पर सजा दी गई है? यदि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इस मुद्दे पर इतना भय और विरोध क्यों?

कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें मदरसों में वंदे मातरम् के सभी अंतरों को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान निर्माण के समय केवल पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए सभी अंतरों को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह भी चिंता जताई गई कि यदि इसे कानूनी रूप से लागू किया गया, तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसके तहत वंदे मातरम् को भी वही कानूनी सुरक्षा दी गई है जो पहले केवल राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त थी। अब यदि कोई जानबूझकर वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालता है या उसका अपमान करता है, तो उसे तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रवाद के नाम पर थोपा गया कदम बताते हुए विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि वंदे मातरम् के कुछ हिस्सों में मातृभूमि को देवी स्वरूप में दर्शाया गया है, जो इस्लामी आस्था के खिलाफ है। बोर्ड ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला देते हुए कहा कि किसी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ किसी गीत या प्रतीक को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इतिहास बताता है कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण पुकार थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना। रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। हालांकि, इसके कुछ अंतरों में देवी स्वरूप के उल्लेख को लेकर मुस्लिम संगठनों ने आपत्तियां उठाईं, जिसके कारण 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने केवल पहले दो अंतरों के गायन की सिफारिश की थी।

इस विवाद के बीच एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत को "माता" कहना किसी धर्म के खिलाफ है? जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, जिस देश ने पहचान दी, उस मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करना आखिर किस प्रकार किसी की आस्था को चोट पहुंचाता है? यदि कोई व्यक्ति भारत माता की वंदना को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, तो क्या वह इस गीत के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज नहीं कर रहा?

वंदे मातरम् पर विवाद केवल एक गीत का विवाद नहीं है। यह उस सोच की परीक्षा है, जो तय करेगी कि हम भारत को केवल रहने की जगह मानते हैं या अपनी मातृभूमि। अदालत का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सम्मान से आस्था खतरे में नहीं पड़ती। ऐसे में यह सवाल उन सभी से पूछा जाना चाहिए जो भारत माता कहने या वंदे मातरम् गाने से परहेज करते हैं कि आखिर भारत की धरती को माता मानने में शर्म कैसी? जिस धरती ने सब कुछ दिया, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने में हिचक क्यों है?