कर्नाटक सरकार ने धर्मस्थल मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन पर विचार किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि यदि पुलिस सिफारिश करती है, तो राज्य सरकार धर्मस्थल में सामूहिक दफन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने पर विचार कर सकती है। यह बयान उस समय आया है जब इस मामले की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच की मांग बढ़ रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि यदि पुलिस एसआईटी बनाने की सलाह देती है, तो सरकार इसे लागू करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी बाहरी दबाव में नहीं है और पूरी तरह से कानून के अनुसार कार्य करेगी। उन्होंने कहा, "हम पर कोई दबाव नहीं है। यदि कोई दबाव डालने की कोशिश करता है, तो हम केवल कानून का पालन करेंगे।"

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल मंदिर प्रशासन में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते समय उसे कई हत्या पीड़ितों के शवों को निपटाने के लिए मजबूर किया गया था। इस व्हिसलब्लोअर की पहचान उसके जीवन को खतरे के कारण गुप्त रखी गई है। उसने दावा किया कि पीड़ितों में कुछ महिलाएं भी थीं, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। सिद्धारमैया ने कहा कि यह व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से फरार था और अब उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दिया है। उसका कहना है कि उसने शवों को दफनाया और वह शवों के ठिकाने दिखाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं पुलिस क्या कदम उठाती है।

इस बीच, उच्च-स्तरीय जांच के लिए जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसआईटी के गठन की मांग की है, जबकि दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी सरकार से निष्पक्ष और ईमानदार जांच शुरू करने का आग्रह किया है।