कर्नाटक सरकार का कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने का नया आदेश

कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कन्नड़ भाषा के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव शालिनी रजनीश द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कन्नड़ भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सभी अधिकारियों को आंतरिक पत्राचार कन्नड़ में करने का निर्देश दिया गया है।
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कर्नाटक सरकार का कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने का नया आदेश

कन्नड़ के उपयोग को अनिवार्य बनाने का निर्देश

कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और जिला प्रशासन में प्रशासनिक कार्यों के लिए कन्नड़ भाषा के व्यापक उपयोग की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने इस संबंध में मंगलवार को एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि कन्नड़ में कार्य करने के लिए पहले से जारी कई निर्देशों के बावजूद, कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।


इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रशासन में नीति को पूरी तरह से लागू करें। इसके अलावा, आंतरिक पत्राचार केवल कन्नड़ में ही किया जाना चाहिए।