कर्नाटक में देवदासी प्रथा से जुड़ी महिलाओं का नया सर्वेक्षण शुरू होगा

कर्नाटक सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में देवदासी प्रथा से प्रभावित महिलाओं का एक नया सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। यह सर्वेक्षण लंबे समय से लंबित है और इसका मुख्य उद्देश्य उन देवदासी महिलाओं की पहचान करना है जो अभी तक मौजूदा कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाई हैं। पिछला राज्यव्यापी सर्वेक्षण 2008 में हुआ था, जिसमें 40,000 से अधिक देवदासियों की पहचान की गई थी। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में देवदासी प्रथा पर 1984 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था।

देवदासी प्रथा एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें छोटी लड़कियों को मंदिरों में समर्पित किया जाता था, और यह माना जाता था कि उनका विवाह किसी देवता या मंदिर के देवता से हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, देवदासियाँ धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और संगीत के माध्यम से सेवा करती थीं। हालांकि, यह प्रथा धीरे-धीरे शोषण में बदल गई, जिससे महिलाएँ अक्सर गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और यौन शोषण का शिकार बन गईं। कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1982 के तहत इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया, फिर भी कर्नाटक और आस-पास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अवशेष अभी भी देखे जाते हैं। 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार उन महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है, जो कभी इस प्रथा का हिस्सा थीं। पिछला व्यापक सर्वेक्षण 2008 में हुआ था, और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई महिलाओं का नाम कल्याणकारी योजनाओं में दर्ज नहीं है। बदलती जनसांख्यिकी, प्रवासन और गरीबी के स्तर को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार एक अद्यतन सर्वेक्षण को आवश्यक मानती है।

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, इस नए सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जीवित देवदासियों की सही संख्या की पहचान करना, उनके जीवन स्तर का आकलन करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनका समावेश सुनिश्चित करना है। अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं, आवास लाभ, पेंशन और आजीविका सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चलने की उम्मीद है कि देवदासियों के बच्चों को अक्सर भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।