कर्नाटक में जाति प्रमाण पत्रों की मुफ्त डोरस्टेप डिलीवरी की शुरुआत

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यभर में जाति प्रमाण पत्रों की मुफ्त डोरस्टेप डिलीवरी की घोषणा की। इसके साथ ही, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी डिप्टी तहसीलदारों को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम तकनीक और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के करीब लाने का प्रयास है, जो राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह केवल प्रमाण पत्र वितरित करने का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में हर नागरिक की पहचान और आवाज़ की सुरक्षा के लिए है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएँ सीधे लोगों तक पहुँचें, न कि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें।

इस नई योजना के तहत, सरकार ने पहले ही 4.85 करोड़ डिजिटल जाति प्रमाण पत्रों को ज़िला, तालुक और गाँव के अनुसार PDF फ़ॉर्मेट में वर्गीकृत कर डिप्टी कमिश्नरों को सौंप दिया है। ज़िला प्रशासन इन प्रमाण पत्रों को प्रिंट करके सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे लाभार्थियों के आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डिलीवरी के बाद की पावती को रिकॉर्ड किया जा सके।

नागरिक सरकारी वेबसाइट पर RD नंबर, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके अपने जाति प्रमाण पत्र मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। यह सेवा सरकारी सहायता केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी। सरकार ने होबली स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ नागरिक जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रिंटेड कॉपी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।

शिवकुमार ने बताया कि लगभग 57 लाख जाति प्रमाण पत्र पहले ही लाभार्थियों के मोबाइल नंबरों से जोड़े जा चुके हैं। डाउनलोड लिंक WhatsApp और SMS के माध्यम से भेजे गए हैं, जिससे बिना किसी खर्च के डिजिटल एक्सेस उपलब्ध हो सके।

डेप्युटी तहसीलदार अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत, राजस्व विभाग ने इन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए हैं। इस कदम से प्रोसेसिंग का समय कम होने की उम्मीद है और सेवाएँ अधिक आसानी से उपलब्ध होंगी। डोरस्टेप गवर्नेंस के विज़न पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके दरवाज़े तक आएगी। यह हमारी गारंटी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सबसे पिछड़े नागरिकों को भी सम्मान और आसानी से, बिना किसी भेदभाव या देरी के सेवाएँ मिलें। उन्होंने कहा, "कर्नाटक की प्रगति के लिए कुशल और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना आवश्यक है।"