कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक अध्यादेश का ऐलान

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का नया अध्यादेश

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए जारी किया गया नया अध्यादेश एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्याय को समाप्त करेगा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश में एक कल्याण बोर्ड की स्थापना और गिग वर्कर्स के लिए एक विशेष कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव शामिल है।

गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका कार्य अस्थायी होता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'रेटिंग नहीं, हक़ चाहिए, इंसान हैं हम, ग़ुलाम नहीं।' उन्होंने कहा कि जब वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स से मिले, तो ये शब्द उनके दिल में गूंज गए।

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो गिग वर्कर्स को अधिकार, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है।

कांग्रेस नेता ने बताया कि ये श्रमिक दिन-रात हमारे लिए खाना, आवश्यक सामान और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। लेकिन अक्सर उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता है, बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती, और उनकी मेहनत की कमाई एक गुप्त एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित होती है।

राहुल गांधी ने कहा कि अब अन्याय समाप्त होगा और इस नए कानून से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, न्यायसंगत अनुबंध होगा, वेतन निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और मनमानी ऐप ब्लॉकिंग का अंत होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ-साथ इंसाफ भी मिलना चाहिए।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'राजस्थान ने शुरुआत की। कर्नाटक ने रास्ता दिखाया। अब तेलंगाना की बारी है। गिग और प्लेटफ़ॉर्म आधारित काम से नए अवसर बन रहे हैं और बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के केंद्र में मज़दूरों के अधिकार होने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'यही हमारा दृष्टिकोण है और हम इसे हर राज्य और पूरे देश में लेकर जाएंगे।'