कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन: नेशनल हेराल्ड और मनरेगा के नाम परिवर्तन पर विरोध

कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को बेलगावी के सुवर्ण सौधा में गांधी प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर VB-G राम G करने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा, "नेशनल हेराल्ड देश का गर्व है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया था," और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया।

सुवर्णा विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कई मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया। राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस कार्यक्रम की सफलता को सहन नहीं कर पाई और इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। उन्होंने कहा, "यह कार्यक्रम डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह बहुत सफल रहा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला।"

पाटिल ने यह भी कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे सफल कार्यक्रम था, जिसे भाजपा सहन नहीं कर पाई और अब उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। उन्होंने सवाल उठाया, "जब इस योजना में महात्मा गांधी का नाम पहले से ही था, तो उनका नाम क्यों हटाया गया? भाजपा हताश है और योजना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकी।" राज्य के जिला और तालुक केंद्रों पर भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। कांग्रेस विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है।

कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। इस विधेयक में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मज़दूरी वाली रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मौजूदा 100 दिन से अधिक है।

इस विधेयक की धारा 22 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 90:10 होगा। इसके अलावा, विधेयक की धारा 6 राज्य सरकारों को एक वित्तीय वर्ष में साठ दिनों की कुल अवधि के लिए पहले से सूचित करने की अनुमति देती है, जिसमें बुवाई और कटाई के मुख्य कृषि मौसम शामिल हैं, जब इस योजना के तहत कोई काम शुरू या पूरा नहीं किया जाएगा।