कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में आरएसएस गतिविधियों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया

कर्नाटक की मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाने का निर्णय लिया है। यह घोषणा मंत्री प्रियांक खड़गे ने की, जिसने राजनीतिक और शैक्षणिक समुदाय में चर्चा का विषय बना दिया है। यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए पत्र पर आधारित है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

 

कैबिनेट की बैठक के बाद, मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रस्तावित नियम सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परिसरों और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों से संबंधित होंगे। वे गृह विभाग, कानून विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेशों को एकत्रित कर एक नया नियम बनाएंगे। यह नया नियम अगले दो-तीन दिनों में कानून और संविधान के दायरे में लागू होगा। 

 

मंत्री खड़गे ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थान तटस्थ बने रहें और केवल शिक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संगठन को, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो सरकारी संस्थानों में छात्रों को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "हम किसी भी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अब से आप सार्वजनिक स्थानों पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आपको जो भी करना है, वह सरकार की अनुमति से ही करना होगा।"

 

खड़गे ने यह भी कहा कि गतिविधियों की अनुमति देने का निर्णय सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। उन्होंने कुछ मानदंडों का उल्लेख करते हुए कहा, "आप केवल अधिकारियों को सूचित करके सड़क पर लाठी नहीं चला सकते या पथ संचलन नहीं निकाल सकते। ये सभी गतिविधियाँ उन नियमों का हिस्सा होंगी जिन्हें हम लागू करने जा रहे हैं।"