कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी

मुख्यमंत्री का बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तरी कर्नाटक के गन्ना किसान 3,500 रुपये प्रति टन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन तेज न करें और शुक्रवार को बेंगलुरु में बातचीत के लिए आएं।

सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने हावेरी, बेलगावी, विजयपुरा और बागलकोट के चीनी मिल मालिकों और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है।

एफआरपी और किसानों की अपील

उन्होंने कहा कि एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस वर्ष, कटाई और परिवहन सहित एफआरपी की वसूली 10.25 रुपये प्रति टन निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से बैठक में शामिल होने और राजमार्गों को अवरुद्ध करने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस तरह की हड़ताल न करें और जनता को असुविधा न पहुँचाएँ।"

सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे।

केंद्र की आलोचना

मुख्यमंत्री ने चीनी विनियमन और इथेनॉल आवंटन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने न केवल गन्ने की कीमतें निर्धारित की हैं, बल्कि चीनी का विनियमन भी किया है, जिससे निर्यात पर रोक लग गई है। कर्नाटक को केवल 47 करोड़ लीटर इथेनॉल आवंटित किया गया है, जबकि राज्य 270 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है।

विपक्ष पर आरोप

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों की मासूमियत का फायदा उठा रहा है, जबकि राज्य ने डिजिटल तौल मशीनों के लिए निविदा जारी करने और कटाई व उपज की निगरानी के लिए समितियाँ गठित करने जैसे कदम उठाए हैं।