कर्नाटक के मुख्यमंत्री का केंद्र-राज्य संबंधों पर नया प्रस्ताव

केंद्र-राज्य संबंधों पर नई चर्चा का समर्थन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक पत्र भेजकर केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा आरंभ करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने इस पत्र में सहकारी संघवाद के महत्व को भी रेखांकित किया। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि संघवाद केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में वित्तीय और विधायी मामलों में केंद्रीकरण ने संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित संतुलन को प्रभावित किया है। राज्यों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

संविधान और सहकारी संघवाद का महत्व

सिद्धारमैया ने आगे कहा कि भारत की शक्ति सहकारी संघवाद, संवैधानिक विश्वास और विविधता के सम्मान में निहित है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सभी राज्यों के लिए संघीय ढांचे में संतुलन बहाल करने के लिए एक संस्थागत मंच, जैसे कि पुनर्जीवित अंतर-राज्य परिषद, प्रदान किया जाए। कर्नाटक भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को मजबूत करने में रचनात्मक योगदान देने के लिए तत्पर है।

राजनीतिक गतिविधियों का बढ़ता दौर

यह घटनाक्रम तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले की राजनीतिक हलचल के बीच आया है। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगई मंगलवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे ताकि सत्ताधारी गठबंधन में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाया जा सके।

चुनाव पूर्व बातचीत की प्रक्रिया

सेल्वापेरुंथगई ने सोमवार को चुनाव से पहले बातचीत के बारे में अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि हर चुनाव में बातचीत होती है और सभी पार्टियाँ अधिक सीटों की मांग करती हैं, जिसके बाद एक समझौता होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक के तहत डीएमके और कांग्रेस की साझेदारी एक वैचारिक गठबंधन बनी हुई है। इस बीच, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर 2026 के चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों के लिए चुनाव 2026 के पहले छह महीनों में होने की संभावना है, और गठबंधन एक महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है।