कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे

कर्नाटक में हाल ही में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है, और इस संकट के बीच केंद्र सरकार राहत राशि प्रदान कर रही है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों को राहत के नाम पर अधिक धनराशि दी जाती है, जबकि गैर-NDA राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए 1,950.80 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें से कर्नाटक को 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1,566.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रियांक ने इस पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा।

भाजपा शासित राज्यों को प्राथमिकता

प्रियांक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा दी गई राशि अपर्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों को राहत राशि में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विपक्षी राज्यों को कम धनराशि देकर दबाने की कोशिश की जाती है। यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने कर्नाटक के साथ ऐसा व्यवहार किया है।

कर्नाटक का आर्थिक योगदान

मंत्री ने बताया कि कर्नाटक जीएसटी वसूली, आयकर संग्रह और आईटी निर्यात में अग्रणी है, और राज्य का जीडीपी में योगदान 8.9% है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार कर्नाटक को कम आंक रही है और अनुचित व्यवहार कर रही है।

राज्य सरकार की मांग

प्रियांक खड़गे ने कहा कि इस वर्ष की भारी बारिश और बाढ़ ने कर्नाटक को जान-माल, फसलों और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। केंद्र द्वारा दी गई राशि इस नुकसान की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने केंद्र से अधिक राहत राशि की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि राशि जल्द जारी नहीं की गई, तो राज्य सरकार इस मुद्दे को सड़कों से लेकर संसद तक उठाएगी।