कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की
कर्नाटक लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले की गंभीरता
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यदि कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक साधारण गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि यह सरकारी नौकरी से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था पर एक सुनियोजित हमला माना जाएगा। न्यायालय ने 29 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार से इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की याचिका पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सरकारी पदों पर भर्ती अनुच्छेद 16 के तहत 'समान अवसर' का संवैधानिक वादा पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रक्रिया में 'हेरफेर, पक्षपात या लेनदेन का प्रभाव' पड़ता है, तो यह केवल असफल अभ्यर्थियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उन सभी सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है, जो योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील गिरीश भारद्वाज ने तर्क किया कि इस कथित भर्ती घोटाले की गंभीरता को देखते हुए, जांच को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के पास रखना निरर्थक होगा। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास तभी बहाल हो सकता है जब जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
अदालत ने यह भी देखा कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में केवल कुछ छोटी गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि यह 'योग्यता को समाप्त करने की एक सुनियोजित साजिश से पूरी तरह प्रभावित' थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 13 जुलाई को केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद आयोग में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को 'औद्योगिक विस्तार अधिकारी' के रूप में अवैध तरीके से चयनित कराने में मदद की।