कर्नाटक उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: सेंचुरी क्लब को आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया

सेंचुरी क्लब को मिली आरटीआई अधिनियम के तहत मान्यता

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बेंगलुरु का प्रसिद्ध सेंचुरी क्लब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा।

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि क्लब को यह मान्यता 1913 में मैसुरु के पूर्व महाराजा द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के कारण मिली है। अदालत ने यह भी कहा कि क्लब को आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली क्लब की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि कब्बन पार्क के निकट स्थित 7.5 एकड़ की महत्वपूर्ण भूमि का अनुदान राज्य द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता के रूप में माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि इस कारण से क्लब आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा, 'जिस भूमि पर याचिकाकर्ता क्लब स्थित है, उसका अनुदान राज्य की ओर से मैसुरु के तत्कालीन महाराजा द्वारा किया गया पर्याप्त वित्तपोषण है, जिससे आरटीआई अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।'