कपिल सिब्बल ने NCERT की नई टेक्स्टबुक में करप्शन पर सवाल उठाए

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक नया खंड जोड़ने की आलोचना की। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। सिब्बल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक स्वायत्त निकाय की आलोचना की। उन्होंने कहा, "NCERT की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड है! नेताओं, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और जांच एजेंसियों के बड़े भ्रष्टाचार का क्या? सरकारें क्यों चुप हैं?"

सीनियर वकील का यह बयान NCERT की नई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड शुरू करने के बाद आया है। यह पिछले संस्करण से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें मुख्य रूप से अदालतों की संरचना और भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक वाला संशोधित अध्याय, अदालतों की पदानुक्रम और न्याय तक पहुंच को समझाने के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली की चुनौतियों, जिसमें भ्रष्टाचार और मामलों का बैकलॉग शामिल हैं, पर भी प्रकाश डालता है।

इस अध्याय में सुप्रीम कोर्ट (81,000), हाई कोर्ट (6,240,000), और जिला एवं अधीनस्थ अदालतों (47,000,000) में लंबित मामलों की संख्या का उल्लेख किया गया है। भ्रष्टाचार वाले खंड में यह बताया गया है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, बल्कि अदालत के बाहर भी उनके आचरण को प्रभावित करता है। इसमें न्यायपालिका की आंतरिक जवाबदेही तंत्र पर भी प्रकाश डाला गया है और केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर पारदर्शिता और जनता का विश्वास मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई शामिल है।