कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपातकाल का समावेश: NCERT की नई पहल
आपातकाल का महत्व और NCERT की नई किताब
प्रतिनिधित्वात्मक छवि
नई दिल्ली, 25 जून: भारत में आपातकाल की घोषणा के लगभग पांच दशक बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने पहली बार कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में इस विषय को शामिल किया है।
नई पाठ्यपुस्तक, 'समाज को समझना: भारत और उससे आगे', आपातकाल के समय को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में प्रस्तुत करती है।
यह विषय एक अध्याय में शामिल किया गया है, जो देश में लोकतंत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों की जांच करता है। NCERT के अधिकारियों के अनुसार, यह पहली बार है जब आपातकाल को कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है।
यह समावेश 1975 में आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाता है। अध्याय में उस निर्णय से पहले की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि इसका लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं पर क्या प्रभाव पड़ा।
पाठ्यपुस्तक के अनुसार, 1970 के प्रारंभ में सरकार के प्रति जन असंतोष बढ़ रहा था, जो बेरोजगारी, उच्च महंगाई और शासन संबंधी चिंताओं जैसे कारकों के कारण था। इन मुद्दों ने देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध और राजनीतिक अशांति को जन्म दिया।
पाठ में बताया गया है कि जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसके बाद 21 महीने की अवधि में कई संवैधानिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, और कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अध्याय में यह भी उल्लेख किया गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर काफी दबाव पड़ा और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा।
पाठ्यपुस्तक में वरिष्ठ नेता और सामाजिक सुधारक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है, के योगदान का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ विपक्ष को संगठित किया। यह बताया गया है कि उनके नेतृत्व में आंदोलनों ने छात्रों, युवा समूहों और नागरिकों को एकत्रित किया, विशेषकर बिहार और गुजरात में, जिससे लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एक व्यापक अभियान चला।
अध्याय में आगे बताया गया है कि 1977 में आपातकाल को समाप्त किया गया, जिसके बाद आम चुनाव हुए। इन चुनावों के परिणामों ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती को दर्शाया, क्योंकि मतदाताओं ने चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए और राजनीतिक परिवर्तन लाए।
आपातकाल के अलावा, संशोधित पाठ्यपुस्तक में लोकतंत्र के सामने कई समकालीन चुनौतियों की भी जांच की गई है। इनमें गलत सूचना, फर्जी समाचार, गरीबी, क्षेत्रीय विभाजन, सामाजिक भेदभाव और लिंग असमानता शामिल हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक समाज में लोकतांत्रिक शासन की जटिलताओं को समझने में मदद करना है।
एक नया खंड "लोकतंत्र और आप" भी जोड़ा गया है, जो छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ने और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है।
पाठ्यपुस्तक भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया की भूमिका को "लोकतंत्र का चौथा स्तंभ" के रूप में, मतदाता भागीदारी, मतदान प्रणाली और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसमें महिलाओं के मतदान अधिकारों और स्थानीय निकायों में आरक्षण पर भी खंड शामिल हैं।