ओवैसी ने जीएसटी सुधारों पर उठाए सवाल, चिदंबरम ने सरकार की आलोचना की

एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के उस दावे की निंदा की है जिसमें कहा गया था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालिया सुधारों से उपभोग में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में इस तरह के बयानों से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इन परिवर्तनों के कारण राज्य सरकारों को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो भी संवाद हुए हैं, उनका आम आदमी पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का स्वागत नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे राज्यों के वित्त पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस बीच, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी दरों को दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने के केंद्र के निर्णय में देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह सरकार की सराहना करते हैं कि वह अब अपनी गलती का एहसास कर रही है।

चिदंबरम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन सहित कई अर्थशास्त्रियों ने जीएसटी के प्रारंभिक कार्यान्वयन के समय चिंता व्यक्त की थी। मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सरकार की सराहना करता हूँ कि वह आठ साल बाद अपनी गलती का एहसास कर रही है। जब यह कानून लागू हुआ था, तब यह गलत था। हमने उस समय सलाह दी थी कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना चाहिए।"

चिदंबरम ने एनडीए सरकार को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके मंत्रियों की आलोचना की कि उन्होंने जीएसटी की कमियों को नजरअंदाज किया। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को भारत में लागू किया गया था और यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत पिछले अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले चुका है। प्रारंभिक कर संरचना में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैब शामिल थे, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर उनकी अनिवार्यता और विलासिता के आधार पर लागू होते थे।