ओडिशा सरकार ने बीडीओ को वित्तीय अधिकार बढ़ाए, राजनीतिक विवाद की आशंका

ओडिशा में बीडीओ के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि

ओडिशा की भाजपा सरकार ने बुधवार को खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सरकारी अभियंताओं को दिए गए वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की घोषणा की।

इस निर्णय का प्रभाव पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर पड़ेगा, जिनमें से अधिकांश बीजू जनता दल (बीजद) के अधीन हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस कदम से नए राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना है।

यह निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पांच प्रस्तावों में से एक था। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में भुवनेश्वर के बाहरी क्षेत्र में 8,179 करोड़ रुपये की लागत से एक नए शहर की स्थापना को मंजूरी देना शामिल है।

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने जानकारी दी कि पंचायत समिति के कार्यों के बिलों को मंजूरी देने के लिए बीडीओ का वित्तीय अधिकार 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, और इसके लिए खंड-स्तरीय स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।