ओडिशा सरकार ने कृत्रिम मेधा नीति 2025 को मंजूरी दी, आयु सीमा बढ़ाई
ओडिशा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में ओडिशा कृत्रिम मेधा नीति, 2025 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को 42 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने वाणिज्य और परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और सामान्य प्रशासन विभागों के पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
आहूजा ने कहा कि राज्य ने कृत्रिम मेधा (एआई) की संभावनाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई नीति शासन में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देने, डेटा-आधारित नीति निर्धारण को सशक्त करने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।
उन्होंने बताया कि यह नीति एआई बुनियादी ढांचे, कौशल, ऊर्जा और नियामक ढांचे के चार मुख्य स्तंभों के इर्द-गिर्द एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता को सुलभ बनाने, बड़े डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करने, उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने और सतत एवं हरित एआई तैनाती के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगी।
आहूजा ने आगे कहा कि नीति के अंतर्गत एक समर्पित ओडिशा एआई मिशन सभी विभागों में एआई पहलों के कार्यान्वयन, पायलट परियोजनाओं के समन्वय और सार्वजनिक एजेंसियों, स्टार्टअप्स व शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने के लिए शीर्ष संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा एआई स्टार्टअप्स, निर्यात योग्य एआई समाधान और सार्वजनिक नवोन्मेष का एक प्रमुख केंद्र बनना चाहता है।
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 42 वर्ष करने की स्वीकृति दी है, ताकि अधिक उम्र के उम्मीदवारों को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा, “एसटी/एससी/एसईबीसी/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह आयु सीमा सरकारी नियमों के अनुसार और भी शिथिल की जा सकेगी।” इसके अलावा, कैबिनेट ने जगतसिंहपुर जिले के जटाधार मुहान में एक कैप्टिव जेट्टी के विकास के लिए ओडिशा सरकार और जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड के बीच समझौता करने की अनुमति भी दी।