ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: Games24x7 के लिए संकट का समय
Games24x7 का भविष्य क्या होगा?
लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पारित होने के बाद, Games24x7, जो RummyCircle और My11Circle जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों का संचालन करता है, के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसे के खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे RummyCircle, जो पैसे के दांव पर आधारित है, सीधे प्रभावित होता है। हालांकि रम्मी को अक्सर अदालतों में 'कौशल का खेल' बताया गया है, लेकिन यह बिल इस भेद को समाप्त कर देता है और कौशल और मौके दोनों पर आधारित पैसे के खेलों पर प्रतिबंध लगाता है।
Games24x7 पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख प्रावधान
रम्मी, पोकर और इसी तरह के कार्ड खेल, भले ही कौशल आधारित हों, असली पैसे के खेल के अंतर्गत आते हैं, जिससे ये बिल के तहत अवैध हो जाते हैं। My11Circle के तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स भी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
प्लेटफार्म पर प्रभाव
- रम्मी और पोकर से होने वाली मुख्य आय एक रात में समाप्त हो सकती है।
- प्लेटफार्म को बिना पैसे के दांव वाले शैक्षिक या कौशल आधारित सामाजिक खेलों की ओर मुड़ना पड़ सकता है।
- यदि Games24x7 ईस्पोर्ट्स या सामाजिक गेमिंग की ओर नहीं बढ़ता है, तो इसके मौजूदा नकद आधारित प्रारूपों को गंभीर कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है जब यह बिल कानून बन जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है?
20 अगस्त 2025 को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया, जबकि विपक्ष ने विरोध जारी रखा। इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन सामाजिक खेलों और ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है।
यह बिल सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसे के खेलों पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वे कौशल, मौके या दोनों पर आधारित हों। हालांकि, ईस्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को सदस्यता आधारित पहुंच के साथ अनुमति दी गई है।
यह कानून ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है जो पैसे के दांव शामिल करते हैं, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, कार्ड खेल जैसे पोकर और रम्मी, और ऑनलाइन लॉटरी।
इसके अलावा, यह ऐसे खेलों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन खेलों से संबंधित लेनदेन को संसाधित करने या सुविधा प्रदान करने से रोका गया है।
उल्लंघन करने वालों को संसद के दोनों सदनों में बिल पारित होने के बाद तीन साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।